: कलेक्टर ने राजस्व अधिकारियों को चेताया ,लालच तथा फायदे के लिए जनता के काम नहीं अटकाये अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए रहें तैयार

रतलाम,। कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ने जिले के सभी राजस्व अधिकारियों की बैठक विगत दिवस आयोजित की। एजेंडा अनुसार समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने नामांतरण बंटवारे तथा सीमांकन में कई राजस्व अधिकारियों द्वारा अनावश्यक रूप से की जा रही देरी को गंभीरता से लेते हुए चेताया कि अपने फायदे लालच के लिए जनता के काम नहीं अटकाये अन्यथा कड़ी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। कलेक्टर ने कहा कि कई नायब तहसीलदारों तथा तहसीलदारों के मामलों में यह देखने में आया है कि उनके द्वारा नामांतरण सीमांकन बंटवारे के प्रकरण कुछ पाने की अपेक्षा में अनावश्यक रूप से देरी से निराकृत किए जाते हैं जो कि घोर आपराधिक है। बैठक में अपर कलेक्टर एम एल आर्य, एसडीएम संजीव पांडे, हिमांशु प्रजापति, सुश्री कृतिका भीमावद, सुश्री मनीषा वास्कले, एसएलआर रमेश सिसोदिया तहसीलदार, गोपाल सोनी आदि उपस्थित थे।

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देश दिए कि सभी एसडीएम त्रुटियों के निपटारे के लिए पटवारियों की नियमित बैठक लेते रहे। कलेक्टर ने कहा कि एसडीएम प्रकरणों का विश्लेषण नहीं कर रहे हैं जो कि निपटारे के लिए अत्यावश्यक है।

भूमि के दस्तावेजीकरण के लिए स्वामित्व योजना की समीक्षा मै बताया गया कि योजना अंतर्गत जिले में 784 प्रकरण दर्ज किए गए हैं। 668 गांवों में ड्रोन फ्लाई हो चुका है। सर्वे ऑफ इंडिया से प्रथम बार मै 523 नक्शे प्राप्त हुए हैं। सत्यापन उपरांत जिले द्वारा 467 नक्शे वापस सर्वे ऑफ इंडिया को भेजे जा चुके हैं। दूसरी बार में सर्वे आफ इंडिया से 423 नक्शे प्राप्त हुए हैं। जिले में 313 नक्शों का प्रथम प्रकाशन 294 नक्शों का द्वितीय प्रकाशन तथा 258 नक्शों का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। योजना के क्रियान्वयन में सैलाना अनु विभाग की स्थिति कमजोर पाई गई। जिस में सुधार के निर्देश कलेक्टर ने एसडीएम को दिए मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना मैं जिले की रैंक वर्तमान में आठवीं है। इसमें और सुधार लाने के लिए निर्देशित किया गया। बताया गया कि आमजन द्वारा प्रारूप क में 28569 आवेदन दिए जा चुके हैं। पटवारी द्वारा प्रारूप ख द्वारा 27894 आवेदन सत्यापित किये जा चुके हैं। योजना में जांच प्रतिवेदन भेजने की अंतिम तिथि आगामी 16 अगस्त है।

बैठक में वनाधिकार अधिनियम के हितग्राहियों के नामांतरण के मामले में वन विभाग द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किए जाने पर कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। इस संबंध में वन विभाग के प्रमुख सचिव को कलेक्टर की ओर से पत्र लिखने के लिए निर्णय लिया गया।
राजस्व वसूली की समीक्षा में बाजना पिपलोदा ताल तथा आलोट की प्रगति अत्यंत कमजोर पाई गई। इस मामले में कलेक्टर ने संबंधित नायब तहसीलदारों को सख्ती से ताकीद की कि वसूली में सुधार लाएं अन्यथा वेतन रोक दिए जाएंगे। जिले का शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य 20 करोड़ रुपिया है। रतलाम ग्रामीण द्वारा वसूली के मामले में बेहतर कार्य देखने में आया परंतु रतलाम शहर सहित अन्य तहसीलदारों द्वारा अपेक्षित कार्य नहीं किया गया। कलेक्टर ने आगामी 31 अगस्त तक लक्ष्य का 50% अर्जित करने के निर्देश दिए।

राजस्व अधिकारियों के अलावा जिला पंजीयक जिला खनिज विभाग के राजस्व लक्ष्य की समीक्षा भी की गई जिला पंजीयक डॉ अमरीश नायडू ने बताया कि उनके विभाग को इस वर्ष 206 करोड रुपए राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य दिया गया है। जिसके विरुद्ध अब तक 41 करोड़ 46 लाख रुपैया राजस्व प्राप्त किया जा चुका है। जिला खनिज अधिकारी सुश्री आकांक्षा पटेल ने बताया कि जिले में खनिज विभाग को 47 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य है। इसके विरुद्ध साड्डे 3 करोड रुपया राजस्व प्राप्त किया जा चुका है।

राजस्व अधिकारियों की समीक्षा में देखने में आया कि कलेक्टर न्यायालय के प्रकरणों में तहसीलदारों नायब तहसीलदारों द्वारा ठीक से तामिली नहीं करवाई जा रही है। जिस पर कलेक्टर द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। कलेक्टर ने रीडर को निर्देश दिए कि अब से तामिली के प्रकरणों में देरी होने पर 100 रुपए पेनल्टी प्रतिदिन के मान से संबंधित तहसीलदार या नायब तहसीलदार से वसूले जाएं। बैठक में धारणाधिकार की समीक्षा में 1374 प्रकरण पेंडिंग पाए गए। जबकि 443 प्रकरणों का निराकरण किया गया है।

ताल नायब तहसीलदार श्री मिश्रा का वेतन रोका विभागीय जांच की चेतावनी
बैठक में समीक्षा के दौरान कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा जिले की ताल तहसील में राजस्व प्रकरणों के निपटारे में अत्यधिक देरी एवं शिथिलता पाई गई। जिससे आमजन को परेशानी हो रही है कार्य में ढिलाई को कलेक्टर ने गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार श्री मिश्रा का वेतन रोकने तथा उनके विरुद्ध विभागीय जांच की चेतावनी जारी करने के निर्देश दिए। प्रकरणों में काफी पुराने समय से ढिलाई को देखते हुए ताल में पूर्व पदस्थ तहसीलदार सुश्री स्वाति तिवारी के विरुद्ध भी विभागीय जांच करवाने के निर्देश कलेक्टर ने दिए।