जन संपर्क का आईना~~जन संपर्क का आईना ~~संगठन से समृद्धि अभियान के अन्तर्गत जोडे जा रहे गरीब परिवार परिवारों को दी  जा रही है शासकीय योजनाओ के फायदों की जानकारी धार, झाबुआ जिले से आई सक्रिय महिलाओ के द्वारा चल रहा है समूह गठन अभियान , समूह गठन का घर घर जाकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण

जन संपर्क का आईना ~~संगठन से समृद्धि अभियान के अन्तर्गत जोडे जा रहे गरीब परिवार

परिवारों को दी  जा रही है शासकीय योजनाओ के फायदों की जानकारी

धार, झाबुआ जिले से आई सक्रिय महिलाओ के द्वारा चल रहा है समूह गठन अभियान , समूह गठन का घर घर जाकर दिया जा रहा है प्रशिक्षण

रतलाम 12 मई 2023/ रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र अन्तर्गत गरीब परिवारों की आर्थिक स्थिति को सुधारने तथा उनकी आजिविका सुदृढ़ करने हेतु प्रधानंमत्री श्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में प्रत्येक ग्राम में समूहों के माध्यम से संगठन बनाकर संगठन से समृद्धि अभियान चलाया जा रहा है जिसमें जिले एवं अन्य जिले से (धार, झाबुआ, आगर मालवा) से आई सक्रिय दीदियों द्वारा घर-घर जाकर योजना की समझाईश की जानकारी दी जा रही है। बता रहे हैं कि आजीविका मिशन योजना के अन्तर्गत समूह से जुडकर अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार सकते है।

प्रधानमत्री कार्यालय द्वारा देश भर में 10 करोड ग्रामीण वंचित परिवारों की महिला सदस्यों को स्वसहायता समूह में सम्मिलित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार के निर्देशानुसार समस्त राज्यों में स्वसहायता समूह गठन से सेचुरेशन प्राप्त किये जाने हेतु 18 अप्रैल 2023 से 30 जून 2023 तक आयोजन किया जा रहा है। इस परिप्रेक्ष्य में रतलाम जिले को स्व सहायता समूह गठन से सेचुरेट किये जाने हेतु कार्य किया जा रहा हैं।जिला परियोजना प्रबंधक श्री हिमांशु शुक्ला ने बताया कि म.प्र.डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से स्वसहायता समूहों का गठन ग्राम स्तर पर किया जा रहा है। शासन के नियमानुसार संगठन से समृद्धि का अभियान चलाया जा रहा है। जो महिलाएं आर्थिक रूप से सक्षम नही है तथा आजीविका चलाने हेतु कोई कार्य नहीं कर रही है, इन सभी महिलाओं की मदद करने के लिये समूह गठन कर आजीविका चलाने हेतु महिलाओं को प्रेरित किए जाने का अभियान चलाया जा रहा है। झाबुआ व धार जिले जिले से आई 40 महिलाएं जो पहले से समूह गठन कर चुकीं हैं व मिशन के माध्यम से प्रशिक्षित है उनके माध्यम से समूह गठन से होने वाले लाभ तथा आजीविका चलाने हेतु घर-घर व गांव-गांव जाकर जो गरीबी रेखा से नीचे अपना जीवन यापन कर रहे लोगों को समूह मे जुडने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही समूह में जुडने के फायदे के बारे मे बताया जा रहा है।

कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी द्वारा जिले की समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंचों से आह्नान किया गया है कि ग्राम पंचायत के समस्त एईसीसी परिवार, प्रधानमंत्री आवास योजना के पात्र परिवार को शत-प्रतिशत समूह में जोडने हेतु प्रेरित करे ताकि ग्राम से गरीबी को जड से खत्म किया जा सके। साथ ही कलेक्टर द्वारा समस्त बैंकों को भी निर्देशित किया गया है कि वह समूह गठन उपरांत समूह को बैंक में समूह को खाते खोलने हेतु अनावश्यक परेशान ना किया जाए और समूहों के केम्प के माध्यम से खाते खोले जाएं।

लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण किए गए हैं करोडों रुपए के निर्माण कार्य

रतलाम / मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान की मंशानुसार रतलाम जिले में लोक निर्माण विभाग तथा उनकी सहयोगी विंग द्वारा करोडों रुपए लागत के निर्माण कार्य किए गए हैं जो आमजन, स्कूली विद्यार्थियों तथा अन्य वर्ग के लिए सुविधा एवं सहूलियत का माध्यम बने हैं।

विभाग द्वारा पूर्ण किए गए महत्वपूर्ण कार्यों में 27.45 करोड रुपए का कन्या शिक्षा परिसर सैलाना, 27.46 करोड रुपए का शिक्षा परिसर रतलाम, 16.58 करोड रुपए का नवीन कलेक्टर कार्यालय का भवन, 11.89 करोड रुपए का 181 बिस्तरीय मातृ-शिशु गहन चिकित्सा इकाई, 9.96 करोड रुपए का विकासखण्ड बाजना में 6 ट्रेड आईटीआई भवन, 60 बिस्तरीय बालक छात्रावास, 60 बिस्तरीय बालिका छात्रावास एवं एफ टाईप आवास, 8.67 करोड रुपए का 50 बिस्तरीय मातृ-शिशु गहन चिकित्सा इकाई जावरा, 6.50 करोड रुपए का शासकीय महाविद्यालय ताल, 6 करोड रुपए का मध्यम स्तरीय परिवहन कार्यालय, 5.80 करोड रुपए का न्याय विभाग हेतु चार डी टाईप एवं 6 एफ टाईप आवासगृह, 5.48 करोड रुपए का 50 सीटेड महाविद्यालय बाजना भवन शामिल हैं।

इसी तरह 5.21 करोड रुपए का जिला मुख्यालय रतलाम में ईव्हीएम गोडाऊन, 3.83 करोड रुपए का शासकीय भगतसिंह महाविद्यालय जावरा में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य, 3.53 करोड रुपए का शासकीय कला एवं विज्ञान महाविद्यालय रतलाम में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य, 3.53 करोड ़रुपए का शासकीय वाणिज्य महाविद्यालय रतलाम में 6 अतिरिक्त कक्षों का निर्माण कार्य, 35.80 करोड रुपए का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय पिपलौदा में सी.एम. राईज स्कूल का निर्माण, 35.60 करोड रुपए का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय आलोट में सी.एम. राईज स्कूल का निर्माण, 35.60 करोड रुपए का शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय जावरा में सी.एम. राईज स्कूल का निर्माण, 12.63 करोड रुपए का जावरा में 6 ट्रेड आईटीआई भवन, 60 बिस्तरीय बालक छात्रावास, 60 बिस्तरीय बालिका छात्रावास एवं 1 एफ टाईप, 2 एच टाईप तथा 4 आई आवासगृह, 12.83 करोड रुपए का पिपलौदा में 6 ट्रेड आईटीआई भवन, 60 बिस्तरीय बालक छात्रावास, 60 बिस्तरीय बालिका छात्रावास एवं 1 एफ टाईप, 2 एच टाईप तथा 4 आई टाईप आवासगृह, 34.58 करोड रुपए का शासकीय उ.मा.वि. बिरमावल में सी.एम. राईज स्कूल,  44.31 करोड रुपए का शासकीय उ.मा.वि. विनोबा अम्बेडकर नगर रतलाम में सी.एम. राईज स्कूल, 30.70 करोड रुपए का जनजातीय कार्य विभाग हेतु शासकीय बालक उत्कृष्ट उ.मा.वि. सैलाना में सी.एम. राईज स्कूल, 95 करोड रुपए का जिला न्यायालय भवन रतलाम,  61 करोड रुपए का जिला न्यायालय भवन जावरा, 15 करोड रुपए का विधि विधायी विभाग रतलाम हेतु आवासीय भवन शामिल हैं।

कम्प्यूटर दक्षता प्रमाणीकरण परीक्षा हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

रतलाम/  ई-दक्ष केन्द्र रतलाम मे मैपआईटी भोपाल द्वारा सीपीसीटी के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया जा रहा है, जिसमें केन्द्र पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा आईटी कौशल का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

सीपीसीटी परीक्षआ म.प्र. शासन के मैपआईटी द्वारा प्रत्येक तीन माह में आयोजित की जाती है। वर्तमान परिदृश्य में विभिन्न विभागों के सहायक वर्ग-2, वर्ग-3 एवं डाटा एंट्री आपरेटर की नियुक्तियों में सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य कर दिया है। सीमित स्थान हेतु पंजीयन प्रारम्भ हो चुका है। प्रशिक्षण की अवधि 45 घंटे की रहेगी तथा प्रशिक्षण शुल्क एक हजार रुपए प्रति प्रशिक्षणार्थी रहेगा। अझिक जानकारी के लिए इच्छुक अभ्यर्थी ई-दक्ष केन्द्र जनपद पंचायत भवन पुराना कलेक्टोरेट मो.नं. 7415832833 तथा 9425916802 पर सम्पर्क कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना 2023

किसानों का 2 लाख रुपए तक का ब्याज माफ होगा

रतलाम जिले के 60 हजार किसानों को मिलेगा फायदा

रतलाम /  मुख्यमंत्री कृषक ब्याज माफी योजना के अंतर्गत रतलाम जिले के 60 हजार किसानों को ब्याज माफी का फायदा मिलने वाला है। योजना में 2 लाख रुपए तक का ब्याज शासन द्वारा माफ किया जा रहा है। जिला सहकारी केंद्रीय बैंक से संबंधित सहकारी समितियों के किसान जिन पर 31 मार्च 2023 की स्थिति में कुल देयताएं मूल $ ब्याज 2 लाख रुपए तक है एवं डिफाल्टर हैं, उनके ब्याज की प्रतिपूर्ति शासन द्वारा की जाएगी। कुल देयताओं की गणना में अल्पकालीन एवं मध्यकालीन परिवर्तित ऋण को शामिल किया जावेगा। 31 मार्च 2023 की स्थिति पर डिफाल्टर हुए किसानों की सूची में से केवल आवेदन करने वाले डिफाल्टर किसानों को ही ब्याज माफी योजना का लाभ मिलेगा। योजना में आवेदन करने की अंतिम तिथि 18 मई है। आवेदन फॉर्म सहकारी समितियों में उपलब्ध हैं। आवेदन लेने का कार्य 14 मई से प्रारंभ किया जा रहा है।

कलेक्टर श्री नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी ने बताया कि योजना के प्रचार-प्रसार के लिए प्रत्येक प्राथमिक कृषि साख सहकारी समिति के कार्य क्षेत्र के हरएक ग्राम में कम से कम 5 स्थानों पर दीवार लेखन किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य प्रचार माध्यमों का उपयोग कर किसानों को योजना की जानकारी दी जा रही है। अपेक्स बैंक यूटिलिटी पोर्टल में किसान का नाम, बकाया ऋण का मूल धन एवं ब्याज की राशि का दर्ज विवरण का मिलान, जिले के उपपंजीयक एवं बैंक महाप्रबंधक द्वारा दो दिवस के अंदर समिति के रिकॉर्ड से कराया जाएगा ताकि सही सूची का प्रकाशन कराया जा सके।

योजना क्रियान्वयन पारदर्शी प्रक्रिया अनुसार किए जाने हेतु डिफाल्टर किसानों की सूची में यूनिक नंबर के साथ किसान का नाम, उस पर बकाया मूल धन एवं माफ की जाने वाली ब्याज की राशि का विवरण बैंक स्तर पर यूटिलिटी पोर्टल के माध्यम से सार्वजनिक किया जाएगा। योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनके द्वारा निर्धारित प्रपत्र में आवेदन भरे गए हो। आवेदन समिति अथवा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की किसी भी शाखा से किसानों को निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। आवेदन पत्र स्थानीय स्तर पर भी प्रिंट अथवा फोटोकॉपी कराए जा सकते हैं।

योजना अंतर्गत समिति द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत प्रकरणों के विरुद्ध किसानों द्वारा आपत्ति दी जा सकती है। किसान अपनी आपत्ति समिति के मुख्यालय में दे सकेंगे। समिति द्वारा प्रकाशित सूची में किसान का नाम अथवा राशि में त्रुटि होने की आपत्ति आने पर प्राप्त की जा सकती है। ब्याज माफी का लाभ प्राप्त करने वाले किसानों को डिफॉल्ट मुक्त होने का प्रमाण पत्र भी समिति द्वारा जारी किया जाएगा। योजना अंतर्गत लाभान्वित किसानों को कृषि कार्य के लिए खाद उपलब्ध कराने हेतु यह विशेष सुविधा दी जावेगी कि जितनी राशि किसान अपने ऋण खाते में नगद जमा करेंगे, उतनी राशि तक खाद समिति से ऋण के रूप में कृषक प्राप्त कर सकेंगे।

योजना में जो व्यक्ति अपात्र होंगे, उनमें समस्त आयकर दाता भारत सरकार तथा प्रदेश सरकार के समस्त शासकीय अधिकारी, कर्मचारी, इनके निगम मंडल, अर्द्धशासकीय संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को छोड़कर, 15 हजार रुपए प्रतिमाह या उससे अधिक पेंशन प्राप्तकर्ता भूतपूर्व सैनिकों को छोड़कर, जीएसटी में 12 दिसंबर 2018 या उसके पूर्व पंजीकृत व्यक्ति, फर्म, फर्म के संचालक, फर्म के भागीदार आदि शामिल रहेंगे।

खुशियों की दास्तां~~पीएम आवास मिलने से खुश है लक्ष्मीबाई

रतलाम / रतलाम जिले के आदिवासी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण ने परिदृश्य को बदलकर रख दिया है। पहले इन आदिवासी क्षेत्रों में जहां कच्चे, छोटे टापरे दिखाई देते थे, वहीं अब प्रधानमंत्री आवास योजना की बदौलत पक्के मकान दिखाई देते हैं और उनमें रहने वाले खुशहाल आदिवासी परिवार।

इन्हीं खुशहाल आदिवासी परिवारों में से एक है ग्राम पंचायत कनेरी की लक्ष्मीबाई़ का परिवार। जनपद पंचायत रतलाम के इस छोटे से ग्राम की रहने वाली लक्ष्मीबाई एक समय बहुत परेशान थी, उसके पति को विरासत में एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी मिली थी। परिवार सर्दी, गर्मी, बरसात में तरह-तरह की परेशानियां से जूझता था, लेकिन लक्ष्मीबाई के जीवन में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वरदान बनकर आई जब वर्ष 2020-21 में ग्राम पंचायत ने उसको हितग्राहियों की सूची में सम्मिलित करके पीएम आवास योजना का लाभ प्रदान करते हुए 1 लाख 20 हजार रुपए तथा 90 दिन की मनरेगा की मजदूरी राशि प्रदान की। लक्ष्मी का कहना है कि पहले झोपडीनुमा घर में बहुत परेशानी आती थी, बरसात के दिनों में घर में पानी टपकने लगता था, घर तक जाने के लिए कच्चा रास्ता बना हुआ था। ठण्ड के दिनों में पूरी रात सिगडी जलाना पडती थी।

लक्ष्मी कहती हैं कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की बदौलत ही उनके सपने पूरे हुए हैं। आज उनके कारण ही मैं पक्के मकान में रह रही हूं। मुझे समाज में सम्मान भी मिलने लगा है और शौचालय का लाभ भी प्राप्त हुआ है। इसके साथ ही शासन की उज्जवला योजना, खाद्यान्न का भी लाभ मिल रहा है। अब मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हूं।

खुशियों की दास्तां~~अमृत सरोवर के बन जाने से हमारी भूमि सिंचित हो गई

अब हम गेहूं, सरसों, लहसुन भी उत्पादित कर रहे हैं

रतलाम / जिले में अमृत सरोवर सिंचाई से वंचित किसानों की भूमि को सिंचित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अब तक 75 अमृत सरोवरों का निर्माण जिले में हुआ है। जिले के जावरा विकासखंड के ग्राम बनवाड़ा में वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अमृत सरोवर का निर्माण किया गया। इससे गांव की 12.30 हेक्टेयर भूमि अतिरिक्त रूप से सिंचित होने लगी है। इसका फायदा गांव के 11 किसानों को मिला है।

आसपास पर्याप्त पानी होने से अब किसान लहसुन, सरसों, गेहूं की फसल लेने लगे हैं। जहां पहले कम पानी होने के कारण मात्र चना, अलसी ले पाते थे, वहीं इस वर्ष अमृत सरोवर के निर्माण से लहसुन, सरसों, गेहूं की फसल भी लेने लगे हैं। किसान कन्हैयालाल ने बताया कि अमृत सरोवर के बन जाने से हमारी भूमि सिंचित हो गई है। दशरथ का कहना है कि यह परियोजना हमारे लिए बहुत लाभदायक है। अमृत सरोवर में मछली पालन करने की योजना भी समुदाय के साथ बनाई जा रही है। किसान ने बताया कि अमृत सरोवर के नजदीक के क्षेत्र में भूजल भंडारों में भी वृद्धि हुई है जिसके कारण कुओं में साल भर पानी रहेगा। फसलों को पर्याप्त पानी मिलने से प्रति हेक्टेयर 4 से 5 क्विंटल की फसल उत्पादन वृद्धि मिल रही है।