झाबुआ – झाबुआ जिले में अनेक गिट्टी खदानों का संचालन शासन के नियम अनुसार संभवत नहीं हो रहा । वहीं जिले में अवैध रूप से रेत का परिवहन भी लगातार हो रहा है खनिज विभाग की आला अधिकारियों की गैर जिम्मेदारना कार्य प्रणाली से दलाल शंकर मनमानी कार्यशैली के लिए जाना जाता है खनिज विभाग का कोई भी कार्य बिना शंकर दलाल के पूर्ण नहीं हो सकता , चाहे वह वैध हो या अवैध हो ।
जानकारी अनुसार पड़ोसी जिले अलीराजपुर और गुजरात राज्य के छोटा उदयपुर से रेत का परिवहन होता है और जिले में प्रवेश करता है यहां से दर्जनो ट्रको, डंपरो आदि के माध्यम से रेत का परिवहन किया जाता है । कई वाहनों में बिना रॉयल्टी के रेत जिले की सीमा में प्रवेश कर रही है जिससे शासन को राजस्व हानि हो रही है वहीं इस तरह के वाहनों पर कारवाई करने के लिए खनिज विभाग है लेकिन इस अवैध रेत परिवहन के लिए शंकर नाम का दलाल से सहमति लेना होती है तथा इस दलाल द्वारा बाहरी तौर पर सब रेत के परिवहन करने वाहन वाहन चालकों से रेत परिवहन के नाम पर उगाही की जाती है और जो भी रेत वाहन चालक इस दलाल की शर्त मानने से इनकार करता है । उस वाहन चालक के जिले में प्रवेश करने पर खनिज परिवहन के नाम पर कारवाई की जाती है । इस शंकर दलाल द्वारा जिन रेत खदानों से गाड़ियां भरी जाती है वहां के सुपरवाइजरों को कमीशन के तौर पर राशि दी जाती है तथा उनसे अवैध/ वैध रेतभरकर निकालने वाले वाहनों की जानकारी ली जाती है ।या सुपरवाईजर से उन गाड़ियों कि लिस्ट माॅगी जाती हैं जो बन्दी की तारीख चुक जाता है और फिर रात्री मै खनिज विभाग के अमले को गुमराह कर ले जाते है । दलाल की सूचना पर खनिज विभाग के कर्मचारियों द्वारा उन वाहनों को पकड़ा जाता है जो अवैध रेत परिवहन के नाम पर बंदी नहीं देते हैं तथा उन पर नियमानुसार कारवाई की जाती है । वही इस विभाग द्वारा शासकीय खानापूर्ति हेतु कारवाई के नाम पर शहर और ग्रामीण क्षेत्र के छोटे-छोटे ट्रैक्टर चालकों को पकड़ कर , रॉयल्टी नहीं होने पर , कारवाई की जाती है तथा तथा अपनी पीठ थपथपाई जाती है । जानकारी अनुसार छोटे-छोटे रेत से भरे ट्रैक्टर चालकों को आए दिन खनिज विभाग द्वारा परेशान किया जाता है । वहीं शहर से होकर गुजर रहे दर्जनो डंपर, ट्रैकों में अवैध रेत परिवहन और ओवरलोडिंग के नाम पर कोई कारवाई नहीं की जाती है जो मासिक रूप से शंकर दलाल को आर्थिक लाभ दे रहे हैं । उन ही ट्रको और डंपरों पर कारवाई की जा रही है जो शंकर दलाल की लिस्ट से बाहर है । शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के ग्रामीण जनों के रेत से भरे ट्रैक्टरों को पड़कर कारवाई कर खनिज विभाग अपनी सक्रियता का परिचय दे रहा है लेकिन इसी की आड़ में वह अवैध रेत माफियाओं को संरक्षण भी दे रहा है ।
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