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झाबुआ

देवझिरी पंचायत का कारनामा….800 रू घन मीटर की गिट्टी 1600 रू में , पंचायत द्वारा अधिक दरों में सामग्री खरीदी कर , आर्थिक लाभ लेने का प्रयास…..

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झाबुआ – झाबुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवझिरी द्वारा पंचायत कार्यों  व निर्माण कार्य में उपयोग हेतु खरीदी गई सामग्री में अधिक दरों पर सामग्री खरीदी कर भुगतान किए गए हैं । ग्राम पंचायत द्वारा बाजार दरों की तुलना में कई आवश्यक सामग्री को दुगुने दर पर खरीदी कर प्रशासन को आर्थिक नुकसान हुआ और पंचायत के जिम्मेदारो का आर्थिक लाभ हुआ है। जो जांच का विषय है ।

जानकारी अनुसार झाबुआ ब्लॉक की ग्राम पंचायत देवझिरी में पंचायत निर्माण कार्य हेतु सामग्री खरीदी मनमाने दामों पर की गई । पूर्व खबर में हमने बताया था कि किस प्रकार ग्राम पंचायत देवझिरी द्वारा 20 से 50 प्रतिशत अधिक दामों में खरीदी की गई। वही पंचायत द्वारा 25 दिसंबर 2025 को सीसी रोड निर्माण कार्य के लिए किसी फर्म से 1600 रू प्रति घन मीटर की दर से गिट्टी खरीदी गई और करीब 27 घन मीटर का बिल 43200 व टैक्स सहित रू 45360 भुगतान हेतु प्रेषित किया गया। जबकि तत्कालीन समय में या वर्तमान समय में भी गिट्टी का भाव रू 800 प्रति घन मीटर की दर से उपलब्ध है याने दुगुने दामों में गिट्टी खरीदी गई । वही 28 फरवरी 2025 को ईंट 2000 नंग रू 13000 में खरीदी गई याने करीब 6.5 रू प्रति नंग की दर से जबकि तत्कालीन समय में ईंट 5 रू प्रति नंग की दर थी याने करीब 11000 रू का भुगतान किया जाना था । वही पंचायत द्वारा निर्माण कार्य के लिए रेत भी अधिक दामों में खरीदी गई । बिल में रेत एक डंपर रू 56000 का भुगतान किया गया दर्शाया गया, जबकि डंपर छोटी साइज का रू 28000 -30000 में उपलब्ध था और बड़ी साईज कि रेत का डंपर 42000-45000 रू में उपलब्ध था और आज भी यही दर है । वही पुनः पंचायत द्वारा फरवरी को दो  ट्रॉली रेत रू 5800 प्रति की दर से खरीदी गई थी इस प्रकार कुल दो ट्रॉली रेत का भूगतान रू 11600 किया गया  , जबकि तत्कालीन समय में रेत रू 4000- 4300 की दर से उपलब्ध थी याने करीब तीन हजार रुपए अधिक भूगतान होना दर्शाया गया । इस प्रकार पंचायत के सरपंच सचिव द्वारा विभिन्न निर्माण कार्य और रखरखाव हेतु क्रय की गई सामग्री अधिक दामों में खरीदी कर , प्रशासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया गया है । क्या प्रशासन इस ओर ध्यान देकर पंचायत द्वारा मनमाने दामों की जा खरीदी को लेकर कोई जांच करेगा या फिर यूं ही अधिक दामों के बिल लगते रहेंगे और भुगतान होता रहेगा ।

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