शहर में आयुष्मान कार्ड बनाने की धीमी गति पर नाराजगी,

कलेक्टर ने समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कार्ड निर्माण की गति तेज करने के दिए निर्देश

रतलाम 31 अगस्त 2021/ रतलाम शहर में आयुष्मान कार्ड निर्माण की गति धीमी होने पर कलेक्टर श्री कुमार पुरुषोत्तम द्वारा सख्त नाराजगी व्यक्त की गई। समयावधि पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर द्वारा निगम आयुक्त तथा एसडीएम को निर्देश दिए गए कि आयुष्मान कार्ड निर्माण की गति बढ़ाई जाए। शासन की इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ समयावधि में हितग्राहियों को मिले।

कलेक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय के सिविल सर्जन को भी निर्देशित किया गया कि जिला चिकित्सालय की ओपीडी में आने वाले मरीजों में से पात्र हितग्राहियों का चयन करके उनके कार्ड बनाए जाएं। कलेक्टर सुश्री शिराली जैन को निर्देश दिया कि वह प्रतिदिन आयुष्मान कार्ड निर्माण की मानिटरिंग करें। सभी एसडीएम को 1000 कार्ड प्रतिदिन बनाने के लिए निर्देशित किया। बैठक में जिला पंचायत श्रीमती मीनाक्षी सिंह, अपर कलेक्टर श्रीमती जमुना भिड़े, एसडीएम श्री एम.एल. आर्य, श्री अभिषेक गहलोत आदि उपस्थित थे।

बैठक में कलेक्टर द्वारा निर्देशित किया गया कि राजस्व अधिकारी अतिक्रमण वास्तविक रूप से हटाए मात्र केस दर्ज नहीं करें। गिरदावरी गुणवत्तायुक्त हो, सभी एसडीएम, तहसीलदार रैंडम निरीक्षण करें, 15 सितंबर तक काम पूर्ण किया जाना है।

सी.एम. हेल्प लाइन के लंबित शिकायतों की विभागवार समीक्षा की गई। कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी एवं अधीक्षण यंत्री, म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि. तथा नगरीय निकाय को लंबित शिकायतों का निराकरण कर 90-90 तथा राजस्व विभाग, खाद्य विभाग को 75-75 प्रतिशत उपलब्धि हासिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसी प्रकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत को शिकायतों का निराकरण कर 85 प्रतिशत उपलब्धि हासिल किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। प्रभारी अधिकारी, सी.एम. हेल्प लाईन द्वारा अवगत कराया कि राजस्व की लंबित शिकायतों में अधिकांश अतिक्रमण से संबंधित है। समस्त राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि प्रकरण दर्ज करें, अवैध अतिक्रमण को नियमानुसार हटाने की कार्यवाही करें। सभी जिला प्रमुखों को निर्देशित किया गया कि आगामी समय सीमा की बैठक में किसी भी विभाग की रैंकिंग 20 से नीचे नहीं होना चाहिए।

जल जीवन मिशन के तहत जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों एवं आंगनवाडियों में नल के माध्यम से पेयजल व्यवस्था की जाती है। इस सम्बन्ध में कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी को निर्देशित किया गया कि शासन द्वारा निर्धारित समय सीमा 30 सितम्बर 2021 तक समस्त स्कूलों एवं आंगनवाडियों में पेयजल व्यवस्था की जाना सुनिश्चित करें।

रतलाम ,जावरा ,आलोट न्यायालयों में नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा

रतलाम  राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली तथा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी 11 सितंबर को रतलाम जिला न्यायालय तथा जावरा व आलोट तहसील न्यायालयों में भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन होगा।  जिला न्यायाधीश ने आमजनों से अपील की कि अधिकाधिक संख्या में लोक अदालत में भाग लेकर लाभ लेवे।