आठ माह पहले हो चुके आदेश, अब तक कार्रवाई नहीं… कन्फ्यूजन में रहा विभागीय अमला, मंत्री ने जब पीएस से बात की तो कन्फ्यूजन दूर… झाबुआ। निप्र आदिम जाति कल्याण विभाग तो 8 माह पहले ही आदेश जारी कर चुका है लेकिन विभाग के अधिकारी और डीडीओ कन्फ्यूज्ड रहे है। मामला जब ट्राइबल मंत्री तक पहुंचा तो मंत्री ने पीएस से बात की तो पता चला कि जिसकी मांग की जा रही है उसके आदेश तो 8 माह पहले ही जारी हो चुके हैं। दरअसल विभाग के अधिकारी और डीडीओ सहित शिक्षक अब तक यही समझ रहे थे कि सेवा शर्तों के साथ आदेश निकलेगा। मामला ट्राइबल विभाग में पदस्थ 55 हजार अध्यापक संवर्ग से आए नए कैडर शिक्षकों के सातवें वेतनमान को लेकर सामने आया है। दरअसल विभाग की प्रमुख सचिव दीपाली रस्तोगी ने 26 फरवरी 2019 को सातवां वेतनमान देने के आदेश जारी कर दिए थे लेकिन आदेश को लेकर विभागीय अमला अब तक कन्फ्यूज्ड रहा है। गत दिनों सेवा शर्तों के आदेश भी जारी हो गए लेकिन जब स्कूल शिक्षा विभाग की तरह सातवें का आदेश जारी नहीं हुआ तो सातवे वेतनमान के भुगतान को लेकर ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारी सीधे विभागीय मंत्री ओमकारसिंह मरकाम से मिले। मंत्री ने जब इस संबंध में पीएस से बात की तो पीएस द्वारा बताया गया कि आदेश 26 फरवरी को ही जारी हो चुके हैं और अलग से आदेश जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एसोसिएशन के प्रांतीय महासचिव मनीष पंवार ने बताया कि एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने इस संबन्ध में 13 सितंबर को पीएस रस्तोगी से बात की तो उस समय उन्होने कहा था कि सेवा शर्ते आ जाए फिर सातवें वेतनमान का आदेश जारी कर देंगे। एसोसिएशन सेवा शर्ते जारी कराने में जुट गया और वित्त विभाग के सारे अधिकारियों से मिला। और जब सेवा शर्ते जारी हुई और सातवें वेतनमान के कार्यपालन आदेश की मांग उठी और आदेश जारी करने हेतु फाइल मैडम के पास पहुंची तो उन्होंने फाइल यह कहकर लौटा दी कि आदेश 26 फरवरी को ही जारी हो चुके हैं। अलग से आदेश जारी नहीं होंगे। इसके बाद पीएस के आदेश पर हाल ही में डिंडौरी सहित कुछ सहायक आयुक्त ने 26 फरवरी के आदेश को पृष्ठांकित करते हुए संकुल प्राचार्यो को सातवां वेतनमान की कार्रवाई करने के आदेश जारी किए हैं। इसके चलते एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने झाबुआ व आलीराजपुर जिले के सहायक आयुक्त से भी 26 फरवरी के आदेश पर कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही छठे वेतनमान की दूसरी किस्त का भुगतान भी अविलंब करने की मांग की गई है। …स्थानांतरण वालों को वेतन मिलने के प्रयास शुरु… वहीं दूसरी ओर अन्य जिलों से जिले में या जिले से अन्य जिलों में स्थानांतरित होकर के अध्यापक संवर्ग के नए कैडर के जो शिक्षक आए हैं उनको विगत महीनों से वेतन मिलने में समस्या आ रही है। इसको देखते हुए मप्र ट्राइबल टीचर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने भोपाल स्तर पर अपने प्रयास तेज कर दिए हैं। ट्रांसफर वालों की वेतन समस्याओं को लेकर आदिम जाति कल्याण विभाग में आज दूसरी मीटिंग हुई है जो सफल रही। जल्द ही स्वीकृत पदों की फिडिंग आईएफएमआईएस में हो जाएगी और वेतन मिलने लगेगा। …वर्जन… कन्फ्यूजन थी कि विभाग से एक और पत्र जारी होगा जिसमें लिखा होगा कि भुगतान सुनिश्चित करें। जब डिंडौरी से ट्राइबल मंत्री द्वारा विभाग की पीएस दीपाली रस्तोगी को फोन किया तो उन्होंने कहा कि अलग से आदेश नहीं होगा। इसी से काम होगा। डीके सिंगौर, प्रांतीय अध्यक्ष मप्र ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। …ट्राइबल के अध्यापकों को आईएफएमआईएस में सातवें वेतन निर्धारण के बिना नया वेतनमान प्राप्त करना संभव नहीं है। जिसके लिए आईएफएमएस में विकल्प की आवश्यकता है। एसोसिएशन द्वारा आईएफएमआईएस में वेतन निर्धारण का ऑप्शन शुरू कराने का प्रयास शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में वित्त मंत्री सहित वित्त विभाग के आला अधिकारियों से कोषालय के आईएफएमआईएस साफ्टवेयर में वेतन निर्धारण का विकल्प प्रारंभ करने की मांग की गई है। स्कूल शिक्षा विभाग व ट्राइबल की प्रक्रिया में अंतर है। इरफान मंसूरी, प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य, मप्र ट्राइबल वेलफेयर टीचर्स एसोसिएशन। फोटो- ट्राइबल विभाग द्वारा 26 फरवरी 2019 को जारी आदेश, जिसमें स्पष्ट लिखा है कि छठे वेतनमान में देय वेतन एवं भत्तों के समकक्ष सातवे वेतनमान में नियमानुसार वेतन एवं भत्ते देय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।