मुख्यमंत्री द्वारा पंचायतों को वित्तिय एवं प्रशासनिक अधिकार लौटाने पर सांसद गुमानसिंह डामोर ने धन्यवाद ज्ञापित किया ।
अब प्रधान पूर्ववत अपने दायित्वों का निर्वाह कर सकेगें ।

झाबुआ । क्षेत्रीय सांसद गुमानसिंह डामोर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा फिर से सरपंचों के वित्तिय अधिकार लौटाने के निर्णय पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए इसे पंचायती राज प्रणाली में एक उल्लेखनीय कदम बताया है । सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा है कि प्रदेश के मुखिया शिवराजसिंह चौहान ने सोमवार को पंचायत प्रधानों को वित्तीय अधिकार लौटाने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने सरपंच संघ की मांग पर 12 दिन बाद ही अपना फैसला पलट दिया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर कहा कि जनता की ताकत से ही सारे काम होते हैं, इसलिए प्रधानों को प्रशासकीय अधिकार लौटा रहे है । श्री डामोर ने बताया कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान ने पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत स्तर के वित्तीय अधिकार लौटाने की घोषणा की। सांसद ने बताया कि प्रशासकीय समिति और प्रधानों के साथ मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वर्चुअल मीटिंग कर प्रधानों से कहा कि पंचायत चुनाव डिले हुए तो प्रशासकीय समिति बनाकर आपको दायित्व सौंपा था। अब पंचायत चुनाव में व्यवधान आ गया है,उनकी दृढ़ मान्यता है कि लोकतंत्र में चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं, इसीलिए प्रशासकीय समिति के अध्यक्ष और सचिव बनाकर आपको जिम्मेदारी सौंपी थी।
श्री डामोर ने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा है कि गांव में समाज सुधार के आंदोलन चलाएं। सामाजिक समरसता का भाव बने। ग्रामवासी मिल-जुलकर काम करें। पंचायत चुनाव जब होंगे, तब देखा जाएगा। इसमें दो महीने का समय लगेगा या चार महीने का। उन्होने कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने में प्रधानों से सहयोग की अपील की। कहा कि हमें मैदान में उतरना है। पंचायत स्तर पर कोविड क्राइसिस कमेटी की जिम्मेदारी सरपंचों एवं पंचायत प्रतिनिधियों की है।
श्री डामोर ने कहा कि 4 जनवरी को पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग ने आदेश जारी किया। पंचायत चुनाव रद्द होने और आचार संहिता खत्म होने के बाद ग्राम पंचायतों के बैंक खातों के संचालन की व्यवस्था पहले की तरह ग्राम पंचायत सचिव और प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से किए जाने के आदेश थे। साथ ही, जनपद पंचायत व जिला पंचायत को भी पहले की तरह अधिकार दिए गए थे। खास बात यह है कि चुनाव नहीं होने के कारण करीब 7 साल से यह पंचायतों का संचालन कर रहे थे। उसे अब बरकार कर दिया गया है ।
सांसद गुमानसिंह डामोर ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा पुनः गा्रम पंचायतो, जनपदों एवं जिला पंचायतों के प्रधानों को प्रशासनिक एवं वित्तिय अधिकार लौटा कर सराहनीय कदम उठाया है। अब पंचायत प्रधान सहित जनपद एवं जिला पंचायतों के प्रधान पूर्ववत अपनी सक्रिय भूमिका निभाकर पूरे अंचल के विकास के लिये कार्य कर सकेगें । श्री डामोर ने रतलाम, झाबुआ एवं आलीराजपुर अंचल के सभी गा्रमीणों एवं जनप्रतिनिधियों की ओर से मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है ।