इलेक्शन कमिशन का एमपी सरकार को नोटिस, 3 वर्ष से ज्यादा एक ही स्थान मैं रहने वाले अधिकारियों-कर्मचारियों को हटाया जाए-

रतलाम । इलेक्शन कमिशन ने चुनाव को देखते हुए वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियो तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण होना अब निश्चित हो गया है वर्षों से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियो तथा कर्मचारियों का स्थानांतरण होना अब निश्चित हो गया है। क्योंकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर कहा है कि 3 वर्ष से एक ही स्थान पर जमे अधिकारियों कर्मचारियों को हटाया जाए। यह सब त्री स्तरीय पंचायत चुनाव तथा होने वाले नगरीय निकाय चुनाव को लेकर किया जा रहा है। अगर चुनाव आयोग के इस नोटिस पर सरकार कार्यवाही करती है तो मध्य प्रदेश के के 52 जिलों में पदस्थ लगभग 15000 ऐसे अफसर और कर्मचारी हैं जिनका ट्रांसफर किया जाएगा इलेक्शन कमिशन चुनाव आयोग ने नोटिस में यह कहा कि सरकार को नोटिस जारी करते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि 3 साल से एक स्थान पर जमे अधिकारियों और कर्मचारियों को हटाया जाए। जिसमें कहा गया है कि जिले में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी, सीईओ जिला पंचायत, सीएमओ, नगर निगम कमिश्नर, नगर निगम डिप्टी कमिश्नर समेत अन्य अफसरों पर विचार किया जाए । इलेक्शन कमिशन इसी तरह हर विभागों में पदस्थ कर्मचारी जो एक ही सीट पर काफी दिनों से जमे हुए हैं उन्हें हटाया जाए। साथ ही पंचायतों में पंचायत सचिवों को भी ट्रांसफर की प्रक्रिया शुरू की जाए। वही विवादित पंचायत सचिवों और नगर निगमों में तैनात अधिकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर कर व्यवस्था बनाई जाए इलेक्शन कमिशन 25 मई तक दे आरक्षण रिपोर्ट इलेक्शन कमिशन चुनाव आयोग ने दोनों निकायों की आरक्षण रिपोर्ट 25 मई तक देने के लिए कहा है। पंचायत एवंव ग्रामीण विकास विभाग ने कलेक्टर एवं पंचायत के आम चुनाव में पंच सरपंच जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में ओबीसी आरक्षण को ध्यान में रखते हुए प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जिसके लिए रूपरेखा तैयार की जा रही है।