मध्यप्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा आंदोलन का आगाज किया

झाबुआ ‌म.प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोचित मांगो के सम्बन्ध में म.प्र शासन / प्रशासन को ज्ञापन /पत्र के माध्यम से मांगो की पूर्ति हेतु समय समय पर ध्यानाकर्षण करवाया जाता रहा है | संपूर्ण भारतवर्ष में मध्य प्रदेश ऐसा इकलौता राज्य बन गया है जहां पिछले 8 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है जिससे प्रदेश के अधिकारियों /कर्मचारियों में दिन प्रतिदिन निराशा बढ़ने से शासकीय कार्यो पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है साथ ही सरकार के प्रति कर्मचारियों का आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है |इस स्थिति में अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित मांगो को लेकर चरणवद्द आन्दोलन के तहत प्रथम चरण में प्रदेश के समस्त जिलों में पुन: 51 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन प्रस्तुत किया गया।
प्रमुख मांग निम्नानुसार है-
1 – मध्यप्रदेश में पुरानी पेंशन योजना पुन: लागू कि जावे |
2- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नतियां अति शीघ्र प्रारंभ की जावे |
3- प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों एवं पेंशनरों को जुलाई 2024 से केंद्र के समान महंगाई भत्ता देते हुए
एरियर्स की राशि का भुगतान किया जाए |
4 – लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान समयमान वेतनमान दिया जावे |
5 -शिक्षक संवर्ग को 35 वर्ष की सेवा उपरांत चतुर्थ समयमान वेतनमान प्रदाय किया जावे। नवीन शिक्षक संवर्ग /अध्यापक संवर्ग को प्रथम नियुक्ति दिनांक से वरिष्ठता प्रदान की जावे|
6- स्थाई कर्मीयों को 7 वे वेतनमान का लाभ दिया जावे साथ ही दैनिक वेतन भोगी , आउटसोर्स को नियमित किया जाकर जाए।
7 – प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों सहित पेंशनरों निगम मंडल इत्यादि में कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों को स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मंत्री परिषद के आदेश दिनांक 4 अप्रैल 2020 के संदर्भ में किया जावे अथवा सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना की परिधि में लाया जावे।
8- राजस्व विभाग में तहसीलदारों का ग्रेड पे 5400, नायब तहसीलदारों का ग्रेड पे 4800, राजस्व निरीक्षकों का ग्रेड पे 3600 तथा पटवारियो का ग्रेड पे 2800 किया जावे ।
9 – वन विभाग, राजस्व विभाग अथवा अन्य किसी विभाग के शासकीय सेवकों की बिना जांच के अपराधिक प्रकरणों के तहत गिरफ्तारी नहीं की जावे |
10 – वाहन चालक का पदनाम परिवर्तित कर पायलेट/व्हीकल ऑपरेटर किया जाए |
11 -भृत्य का पदनाम परिवर्तित किया जाकर कार्यालय सहायक किया जावे |
12 -प्रदेश के सभी विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का तत्काल निराकरण किया जाए एवं नियमो शिक्षा विभाग में अनुकम्पा नियुक्ति हेतु डी.एड. पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता समाप्त की जाए।
13- अतिथि शिक्षक एवं अतिथि विद्वानों को नियमित किया जावे एवं आउट सोर्स कर्मचारियों को भी नियमित किया जावे।
जिला मुख्यालय झाबुआ पर मध्यप्रदेश अधिकारी संयुक्त मोर्चा द्वारा एच. एस. विश्वकर्मा डिप्टी कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस अवसर पर मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजराज दातला, पटवारी संघ के उप प्रांताध्यक्ष अखिलेश मुलेवा, अशोक चौहान,कमलेश जैन, प्रकाश पालीवाल, मनीषसिंह पंवार, प्रताप सोलंकी, महेंद्र कछावा, मलजी डामोर, शंकर सिंह चौहान, जगसिंह भूरिया, लीला त्रिवेदी, अनीता बघेल, संध्या कुलकर्णी, राघवेंद्र सिसोदिया, बदिया परमार मकन सिंह पालीवाल, संदीप डामोर, लाल सिंह परमार सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित हुएl ज्ञापन का वाचन अखिलेश मुलेवा ने किया।