29 जुलाई को सामूहिक अवकाश का एलान, हड़ताल पर रहेंगे अधिकारी कर्मचारी

झाबुआ(नि.प्र.)मध्य प्रदेश के किसी विभाग या सरकारी कार्यालय में अगर आप गुरुवार 29 जुलाई को कोई काम करने का विचार कर रहे हैं तो बदल दे, क्योंकि सरकार के खिलाफ मध्य प्रदेश का अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा सामूहिक हड़ताल पर जा रहा है। इसमें प्रदेश के 31 कर्मचारी संगठन मौजूद है जिसमें सफाई कर्मचारी से लेकर तहसीलदार तक सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल है। सभी सरकार से महंगाई भत्ता सहित तीन मांगों के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के सभी कर्मचारी द्वारा 29 जुलाई 1 दिन का सामूहिक अवकाश का आवेदन बुधवार को अपने अपने कार्यालय प्रमुखों को सौंप दिया है। संयुक्त मोर्चा के कार्यक्रम का यह तीसरा चरण है यह हड़ताल सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए की जा रही है। नगर पालिका से लेकर तहसील एवं जिला का कलेक्टर कार्यालय कल सामूहिक अवकाश पर रहेगा, जिससे शासकीय कामकाज थप्प रहेगा। म. प्र. अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा 31 संगठनों को मिलकर बनाया गया है, इसमें राजपत्रित अधिकारी संघ, मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी कांग्रेस, म. प्र. लघु वेतन कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग अधिकारी कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ, मध्य प्रदेश राजस्व निरीक्षक संघ, मध्य प्रदेश पटवारी संघ मध्य, प्रदेश वाहन चालक यांत्रिकी संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक संघ, मध्य प्रदेश शिक्षक कांग्रेस, अध्यापक संघ, मध्य प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ, मध्य प्रदेश सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ, निगम मंडल निगम मंडल निगम मंडल महा कर्मचारी संघ, समग्र शिक्षक संघ, पेंशनर एसोसिएशन सहित कई अलग अलग संगठन जुड़े हुए हैं।
म. प्र.अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष गजराज दातला ने बताया की शासन द्वारा म.प्र. के अधिकारी कर्मचारियों को 1 जुलाई 2020 की वेतन वृद्धि काल्पनिक दी गई है, वेतन वृद्धि का 1 वर्ष का एरियर दिया जाना शेष है, केंद्र के कर्मचारी 28 % महंगाई भत्ता ले रहे है जबकि राज्य सरकार द्वारा अधिकारी कर्मचारियों को 12 प्रतिशत महंगाई भत्ता दिया जा रहा। पूर्व में शासन द्वारा 5 प्रतिशत मंहगाई भत्ता के आदेश जारी किए जाकर, स्थगित कर दिया था जिसका भुगतान कर्मचारियों को दिया जाए। वर्षो से कर्मचारी अधिकारियों को पदोन्नति से वंचित किया जा रहा है, जिसके कारण कई कर्मचारी बगैर पदोन्नति के ही सेवानिवृत्त हो चुके है, अधिकारी कर्मचारियों की पदोन्नति शीघ्र प्रारंभ की जाएं।
अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा में शामिल विभिन्न घटक संगठनों के जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी सर्वश्री प्रवीण ओहरिया, अखिलेश मुलेवा, गजराज दातला, शशिकांत शर्मा, प्रकाश पालीवाल, ठाकुर भूरिया,नानूराम मेरावत, नवीन पाठक, अशोक चौहान, कमलेश जैन, प्रताप सोलंकी, श्रीमती सुभद्रा श्रीवास, संध्या कुलकर्णी, ए. पी. त्रिपाठी, राजेंद्र अमलियार, लोकेंद्र सोलंकी, राजेश भावसार, कैलाश सीनम, यू.आर. मान्डगे, मुकाम सिंह सोलंकी, पप्पू डामोर, निर्मल सिसोदिया, आदि ने अपने साथी कर्मचारियों के साथ अपने कार्यालय प्रमुखों को सामूहिक अवकाश के आवेदन सौंपे।