कलेक्टर श्री मिश्रा ने जनसुनवाई में समस्याओं को सुना और निराकरण के लिये संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिये जनसुनवाई में आए कुल  161 आवेदन

धार, 10 जून 2025/ कलेक्टर श्री प्रियंक मिश्रा ने मंगलवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनसुनवाई में आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को समस्याओं के निराकरण के लिए निर्देश दिए। इस दौरान अपर कलेक्टर श्री अश्विनी कुमार रावत, एसडीएम श्रीमती रोशनी पाटीदार ने भी आवेदकों की समस्याओं को सुना। इस जनसुनवाई में कुल 161 आवेदन प्राप्त हुए।
इस जनसुनवाई में बदनावर तहसील के तिलगारा के कृषकों द्वारा खेतों पर जाने वाले रास्ते से अवरोध हटाने, तिरूमाला नगर धार के ऊॅकारसिंह भूरिया ने कृषि भमि के नामांतरण, बंटवारा की प्रमाणित प्रति प्रदाय करने एवं उक्त भूमि सर्वे की सीमांकन पर रोक लगाने संबंधी आवेदन दिया। इसी प्रकार मालवाकुंज हनुमान मंदिर के पास घाटाबिल्लोद के मेहरवान पिता विष्णुदास ने ब्याज और मूलधन के पैसे जमा करने के बाद भी सुदखोर द्वारा परेशान किये जाने, बदनावर तहसील के ग्राम ढोलीकुआ (गुंदीखेडा) के गोपाल पिता नरसिंह कटारिया एवं रमेष पिता नरसिंह कटारिया ने उनकी निजी भूमि पर बिना अनुमति के अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास करने एवं उनकी भूमि के बीच में नाली खुदाई करने संबंधी आवेदन दिया। बदनावर तहसील के ग्राम रूपाखेड़ा की मांगुबाई पति स्व.नरसिंह एवं अमृतलाल पिता प्रथा द्वारा उनकी जमीन का नामांतरण करवाये जाने की मांग की गई है। सरदारपुर तहसील के ग्राम कचनारिया की शांतिबाई पति उंकारलाल ने वन अधिकार पत्र (वन पट्टा) दिलवाने, सरदारपुर के ग्राम चालनी के रामकिषन पिता मांगीलाल द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिलने, सरदारपुर के ग्राम सरोदा व गुराडिया के केशरीबाई पति गलिया व पेमा पिता भुरा द्वारा भू-अर्जन मुआवजा प्रदाय करने संबंधी आवेदन दिया।  इसी प्रकार धार तहसील के ग्राम खेरोद निवासी जितेन्द्र रामसिंह ने खेत में आने-जाने का पुराने समय का रास्ता बंद करने और झगड़ा करने के संबंध में आवेदन देकर उक्त बंद रास्ते का खुलवाने का अनुरोध किया है।
कलेक्टर श्री मिश्रा ने इन सभी आवेदनों को निराकरण के संबंधित संबंधित अधिकारियों को भेजकर समयसीमा में निराकृत करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित अन्य समस्याओं, मांगों के संबंध में आवेदन आए, जिन पर भी कलेक्टर श्री मिश्रा ने आवेदनों को निराकृत करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया।