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मुख्यमंत्री की संबल 2.0 योजना गरीबों के कल्याण में मददगार साबित होगी- प्रदेश के एक-एक गरीब के साथ सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है.- सांसद गुमानसिंह डामोर मुख्यमंत्री को योजना पुनः प्रारंभ करने पर जताया आभार रतलाम/झाबुआ/आलीराजपुर । प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान द्वारा 16 नवम्बर को पुनः संबल 2.0 योजना के पोर्टल के शुभारभ करने तथा कांग्रेस की कमलनाथ सरकार द्वारा बंद की गई इस योजना को चालू करने पर रतलाम,झाबुआ,आलीराजपुर के सांसद श्री गुमानसिंह डामोर द्वारा इसे प्रदेश के गरीबों के हित में उठाया गया कल्याणकारी कदम बताते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराजसिंह चौहान का आभार व्यक्त किया है । श्री डामोर के अनुसार मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित कार्यक्रम में संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर कर की है,संबल योजना का उद्देश्य प्रदेश के सभी गरीबों को लाभ पहुंचाने का है । श्री डामोर के अनुसार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संबल योजना के हितग्राहियों के खाते में 224 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की है, इन पैसों से प्रदेश के 51 जिलों के 10,285 हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। सांसद ने कहा कि प्रदेश में संबल योजना शुरू होने के बाद से अब तक प्रदेश के 1 लाख 80 हजार से ज्यादा हितग्राहियों को 1483 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी हैं. इसके अलावा कोरोना काल में 51 हजार से ज्यादा हितग्राहियों के खातों में 233 करोड़ रुपए का लाभ पहुंचाने का काम सरकार ने किया है। सांसद डामोर के अनुसार प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनते ही संबल योजना कमलनाथ सरकार ने बंद करा दी गई थी। लेकिन बीजेपी की शिवराजसिंह चौहान सरकार बनने के बाद उन्होने संबल योजना चालू कर दी. जिससे आज पूरे प्रदेश के लोगों को इस योजना का लाभ मिल रहा है तथा प्रदेश के सभी जिलों में 10285 हितग्राहियों को 224.08 करोड़ रुपए दिए गए हैं। ताकि वे अपने काम पूरे कर सके। सांसद डामोर ने कहा कि प्रदेश के एक-एक गरीब के साथ सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है. संबल योजना प्रदेश के विकास में नए आयाम लिखेगी.। ज्ञातव्य है कि प्रदेश के लाखों गरीब-भाई बहन संबल योजना के लाभ से वंचित थे. जिन लोगों रजिस्ट्रेशन संबल योजना में नहीं हो पाया था. उनका रजिस्ट्रेशन करने के निर्देश भी दे दिए गए हैं। शिवराजसिंह सरकार द्वारा 12 लाख 68 हजार लोगों को जल्द ही संबल योजना से जोड़ा जाएगा, ताकि इन लोगों को भी संबल योजना का लाभ मिलेगा. क्योंकि सरकार गरीबों के विकास के लिए समर्पित हैं । सांसद गुमानसिंह डामोर ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान के नेतृत्व में संबल योजना का लाभ प्रदेश के गरीबों को मिल रहा है। हमने इस योजना के माध्यम से सामान्य मृत्यु होने पर योजना को हितग्राहियों को दो लाख और दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख रुपए देने की व्यवस्था की है। उन्होने बताया कि अब तक 56 हजार से अधिक हितग्राहियों को सामान्य मृत्यू पर 1133 करोड़ की सहायता की जा चुकी है। जबकि दुर्घटना से मृत्यू पर 7016 प्रकरणों में 280 करोड़ रुपए की सहायता दी गई हैं. इसी तरह अपंगता में 1 लाख और स्थायी अपंगता में दो लाख की सहायता भी दी जाती है। अब तक आंशिक अपंगता के 158 प्रकरण में 1 करोड़ 58 लाख रुपए और स्थायी अपंगता के 73 प्रकरणों में 1 करोड़ 46 लाख रुपए की सहायता प्रदेश की शिवराजसिंह सरकार द्वारा की गई हैं. क्योंकि संबल योजना का उद्देश्य केवल गरीबों को लाभ दिलाना है । सांसद श्री डामोर के अनुसार प्रदेश सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के विकास के लिए कई सारी योजनाओं का आरंभ किया जा रहा है। इस योजना का नाम मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना है। मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का आरंभ असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सरकार द्वारा आरंभ की गई योजनाओं का लाभ प्रदान करने के लिए किया गया है। इस योजना को जून 2019 में आरंभ किया गया था, एमपीनया सवेरा स्किम 2022 के अंतर्गत सभी गरीबी रेखा के नीचे आने वाले असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाएगी। यह सामाजिक सुरक्षा श्रमिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करके की जाएगी। श्री डामोर ने बताया कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में सामान्य वर्ग के गरीब नागरिकों को भी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना का लाभ प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा 6 मई 2022 को इस योजना के अंतर्गत 27068 श्रमिक परिवारों को 575 करोड़ रुपए की अनुग्रह सहायता प्रदान की गई है। इसके अलावा निर्माण श्रमिकों के 829 परिवारों को 17 करोड़ 77 लाख रुपए की सहायता राशि इस योजना के माध्यम से प्रदान की गई है। इस योजना के अंतर्गत 27 सितंबर 2021 को असंगठित क्षेत्र के 14475 श्रमिक परिवारों को मृत सहायता के रूप में 321 करोड़ 33 लाख रुपए की राशि प्रदान की गई थी मध्यप्रदेश में संबल -2.0 योजना नए रूप में सामने लागूू की गई है, 2018 विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार ने संबल योजना की शुरुआत की थी, लेकिन 2019 में कमलनाथ की सरकार के दौरान सत्यापन कर करीब 75 लाख लोगों को इस योजना से बाहर कर दिया गया था. दोबारा शुरू हो रही संबल 2.0 योजना में ये बाहर किये गए लोग दोबारा जुड़कर कई लाभ ले सकेंगे. योजना के री-लॉन्च के साथ ही इसे हाईटेक किया जा रहा है, जिससे जनता आसानी से इससे जुड़ सके। उन्होने बताया कि शिवराज सरकार के संबल -2.0 योजना में बायोमेट्रिक और केवाईसी के आधार पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी. सम्बल योजना के तहत स्कूल फीस, बिलजी बिल माफ, निधन पर 2 लाख तक की अनुग्रह राशि जैसे कई लाभ मिलते हैं. बता ये ये शिवराज सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। संबल योजना को गरीबों के लिए वरदान कहा जाता है। प्रदेश में संबल योजना को फिर से शुरू करने पर इसमे कई नए फायदे जोड़े हैं. संबल योजना की पात्र कोई गरीब के शिशु को जन्म देने पर जन्म देने से पहले 4 हजार और जन्म देने के बाद 12 हजार रुपये उनके खाते में आएंगे.। श्री डाामोर के अनुसार मुख्यमंत्री जन कल्याण (संबल) योजना में असंगठित श्रमिक लाभांवित होते हैं। असंगठित श्रमिक यानि जो 18 से 60 वर्ष की आयु का हो और जो नौकरी, स्वरोजगार, घरों मे कार्य, या वेतन हेतु अन्य अस्थाई प्रकृति के कार्य कर रहा हो. किसी एजेंसी, ठेकेदार के माध्यम से या प्रयत्क्ष रूप से मजदूरी करने वाले लोग और जिन्हें बीमा, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी, पेंशन आदि सामाजिक सुरक्षा प्रावधानों का लाभ नहीं मिल रहा हो। ऐसे व्यक्ति जिनके पास 1 हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि हों या शासकीय सेवा मे कार्यरत हो. साथ ही आयकर दाता हों, वे इस योजना में असंगठित श्रमिक नहीं माने जाएंगे. वे हितलाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे। उन्होने संबल कार्ड के फायदों का जिक्र करते हुए कहा कि इसके तहत मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना के लाभ,गर्भवती महिलाओं को मातृत्व की सुविधा,छात्रों को शिक्षा प्रोत्साहन,दुर्घटनाग्रस्त लोगों को स्वास्थ्य बीमा कवर, बिजली बिल की माफ़ी, बेहतर कृषि के उपकरण प्रदान करना,अंत्येष्टि सहायता देना निःशुल्क स्वास्थ्य देखभाल आदि जैसे लाभ प्राप्त होसकेगें । सांसद डामोर ने मुख्यमंत्री की इस योजना का स्वागत करते हुए इसे गरीब वर्गो के लिये उठाया गया सकारात्म कदम बताया है।
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